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यूपी सरकार, केंद्र और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस; अगली सुनवाई 20 जुलाई को
CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और जांच से जुड़े सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।
मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में जांच अधिकारी का नाम, SIT के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी भी शामिल की जाए। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान तीन याचिकाओं पर विचार किया गया, जिनमें जांच CBI को सौंपने और मंदिर में दान प्रबंधन की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है।
उधर, मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। उनकी पुलिस रिमांड समाप्त हो रही है। पुलिस मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और चढ़ावा गणना प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव की सात दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले चार अन्य आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ की जा चुकी है।
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